मणिपुर वूमेन गन सर्वायवर्स नेटवर्क की संस्थापक बीनालक्ष्मी नेप्राम ने मुझसे अपनी सुपरिचित व्यग्रता के साथ पूछा: ‘आप इरोम शर्मिला के एक दशक से चल रहे अनशन का कवरेज उतनी ही मुस्तैदी से क्यों नहीं करते, जैसा आपने अन्ना हजारे के तेरह दिन के अनशन का किया था?’ एक लाइव प्रोग्राम में स्टेज पर पूछे गए इस सवाल से बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने एक कमजोर-सा जवाब दिया: ‘शायद इम्फाल की तुलना में रामलीला मैदान टीवी स्टूडियो के अधिक निकट है।’
‘दूरी की मजबूरी’, यह इस सवाल के लिए महज एक अधूरी सफाई ही हो सकती है कि आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स एक्ट (एएफएसपीए) के उन्मूलन की मांग को लेकर नवंबर 2000 में अनशन शुरू करने वाली एक 39 वर्षीय महिला के संघर्ष की कहानी टीवी चैनलों की सुर्खियां क्यों नहीं बनी।
हां, जब मणिपुरी महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन किया था, तब जरूर राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान कुछ समय के लिए इस त्रासदी की ओर गया था। लेकिन इस मसले को पूर्वोत्तर की परंपरागत उपेक्षा के चश्मे से देखना वास्तव में इस मौजूदा हकीकत की ही उपेक्षा करना होगा कि मीडिया और प्रबुद्ध नागरिकों की नजरों में ‘जनतांत्रिक’ प्रतिरोध के क्या मायने हैं।
एक क्षण के लिए इरोम शर्मिला के साहसपूर्ण संघर्ष को भूल जाएं और मेधा पाटकर के बारे में विचार करें। इसी साल मई में पाटकर ने मुंबई में झुग्गी-झोपड़ियों को हटाए जाने के विरोध में नौ दिन का अनशन किया था। उनके अनशन ने स्थानीय अखबारों का ध्यान जरूर खींचा था, लेकिन टीवी कैमरे इफरात में नजर नहीं आए थे।
झुग्गी-झोपड़ियों को हटाना एक ऐसा मसला है, जो शहरी मध्य वर्ग को असहज कर देता है। यह वर्ग मेधा पाटकर को एक ‘ट्रबल मेकर’ की तरह देखता है, फिर चाहे बांध परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास की मांग हो या सिंगुर में टाटा नैनो प्लांट का विरोध। लेकिन जब वे ही मेधा पाटकर टीम अन्ना के मंच पर खड़ी होकर तिरंगा फहराती हैं तो वे साहस व आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति बन जाती हैं।
या फिर वकील-सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के बारे में ही विचार करें। चंद माह पूर्व जब वे कथित माओवादियों के लिए केस लड़ रहे थे या अरुंधती राय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन कर रहे थे तो मीडिया के एक वर्ग ने उन्हें ‘राष्ट्रविरोधी’ करार दे दिया था। आज वही मीडिया उन्हें भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे एक योद्धा की तरह देख रहा है। जब भूषण और पाटकर ने यथास्थिति को चुनौती दी तो उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन जब वे धारा के साथ बहने लगे तो उन्हें नायकों-सा सम्मान दिया गया।
वास्तव में तथ्य यह है कि ‘भ्रष्टाचार विरोध’ एक ऐसा लोकप्रिय ब्रांड है, जो बहुतेरे लोगों को आकर्षित करता है। अन्ना हजारे के आंदोलन की सफलता की वजह थी उसका सरल और समावेशी चरित्र। यह एक ऐसा आंदोलन था, जो मेधा पाटकर, श्रीश्री रविशंकर और ओम पुरी के साथ ही लाखों अनाम भारतीयों को एक मंच पर ला सकता था। और यही अन्ना और इरोम शर्मिला के आंदोलन का भेद भी है।
एक आंदोलन को संगठित करने वाला माना जाता है तो दूसरे को विभाजित करने वाला। अन्ना का आंदोलन महज जनलोकपाल बिल के ब्योरों के बारे में ही नहीं था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन-मन में पैठे आक्रोश का एक सशक्त प्रतीक भी था। मध्य वर्ग के लिए अन्ना का तपश्चर्यापूर्ण आंदोलन उनकी अपनी उपभोक्तावादी जीवनशैली से विपरीत था, इसलिए अन्ना टोपी पहनने का मतलब था, कुछ देर के लिए ही, लेकिन एक संतुलन स्थापित करना। इस आंदोलन ने आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों को सहसा राजनीतिक रूप से भी सशक्त होने का अहसास कराया।
इसके विपरीत इरोम शर्मिला आम नागरिकों के समक्ष एक अधिक जटिल विकल्प प्रस्तुत करती हैं। मणिपुरियों के लिए वे एक स्थानीय नायिका हैं, जो सेना द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध की प्रतीक हैं। लेकिन देश के अन्य भागों के लोग उनके आंदोलन को एक ऐसे संघर्ष के रूप में देख सकते हैं, जो भारतीय राज्यसत्ता की संप्रभुता को प्रश्नांकित कर रहा है। मणिपुरी लोग एएफएसपीए को बुनियादी स्वतंत्रता का हनन करने वाली इकाई के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं होंगे, जो उसे उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र के लिए आवश्यक मानें।
इन अर्थो में इरोम शर्मिला के अनशन को राष्ट्रवादियों द्वारा ठीक उसी तरह भारतीय राज्यसत्ता को एक चुनौती माना जाएगा, जैसे वे जम्मू-कश्मीर के किसी लोकप्रियतावादी आंदोलन को भारतीय संप्रभुता के लिए एक खतरा मानते हैं।
लेकिन विडंबना है कि अन्ना और इरोम शर्मिला दोनों में ही कई समानताएं भी हो सकती हैं। जहां दोनों ही अनशन का इस्तेमाल प्रतिरोध के एक शांतिपूर्ण शस्त्र की तरह कर रहे हैं, वहीं वास्तव में वे राज्यसत्ता के दुरुपयोग पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। सत्ता के दुरुपयोग की वजह है कुप्रशासन। जहां सुप्रशासन विफल हो जाता है, वहीं भ्रष्टाचार की विषबेल पनपती है। चाहे मणिपुर हो या जम्मू-कश्मीर, एएफएसपीए जैसे कठोर कानून को लागू करना वास्तव में एक प्रशासनिक संकट को दर्शाता है। वस्तुत: मणिपुर और जम्मू-कश्मीर ने हिंसा के कारण उतना कष्ट नहीं सहा है, जितना कि भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र के कारण।
इसीलिए हर वह व्यक्ति, जो एक सशक्त लोकपाल बिल की मांग कर रहा है, उसे एएफएसपीए के उन्मूलन की मांग का भी समर्थन करना चाहिए। और इसीलिए अन्ना हजारे को गंभीरतापूर्वक इरोम शर्मिला के इस अनुरोध पर विचार करना चाहिए कि वे मणिपुर आएं और उनके संघर्ष के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करें। यह पूरी तरह एक प्रतीकात्मक यात्रा हो सकती है, लेकिन इससे यह जरूर होगा कि टीवी कैमरे मणिपुर की त्रासदी की ओर रुख करने को भी विवश हो जाएंगे, चाहे एक दिन के लिए ही सही।
पनामा पंजीकृत एम वी मॉडर्न पीक जहाज़ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के उत्तर में स्थित ऐन्नोर बंदरगाह की तरफ़ बढ़ता है. इस बंदरगाह को हाल ही में बनाया गया है.
ये एक कोरियाई जहाज़ है जो बांग्लादेश के चटगाँव से यहाँ पहुँचा है, ख़ाली. इसमें भरे जाने के लिए इंतज़ार कर रही हैं चमचमाती निसान माइक्रा कारें जिन्हें सिगापुर भेजा जाना है.
इस कोरियाई जहाज़ का कप्तान बताता है कि सिंगापुर से ये कारें लेबनान, इसराइल और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों को जाएंगी.
वैसे को निसान कार बनाने वाली कंपनी जापानी है लेकिन लेकिन ये चेन्नई के इस बंदरगाह से क़रीब साठ किलोमीटर दूर एक फैक्टरी में बनाई जाती हैं जो भारत में निसान की निर्माता कंपनी है.
क़रीब 600 एकड़ में फैली ये फैक्टरी एक साल पुरानी भी नहीं है और निसान के दुनिया भर में स्थित सबसे बड़ी फैक्टरियों में से एक है. उच्च तकनीक से लैस इस फैक्टरी में भारत के हुनरमंद कामगार निसान के ताज़ा कार मॉडलों को जोड़कर कार का रूप देते हुए देखे जा सकते हैं.
सिर्फ़ निसान ही नहीं, अन्य बहुत सी एशियाई कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में अपनी वाहन निर्माण फैक्टरियाँ बनाई हैं.
भारत में अनेक विदेशी ब्रांड की कारें बनाई जाने लगी हैं
अगर व्यस्त सड़क को पार करते हुए आप आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि ह्यूंडाई, सैमसंग, मित्सुबिशी और मैरियाड जैसी कंपनियों की फैक्टरियाँ जैसे क़तार लगाए हुए अपना काम कर रही हैं.
भारत में निसान के प्रबंध निदेशक किमीनोबू तोकूयामा कहते हैं, "भारत के एक तेज़ी से बढ़ता बाज़ार है इसलिए बड़ी कार निर्माता कंपनियों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है."
लेकिन इन कंपनियों की नज़र सिर्फ़ भारत के घरेलू बाज़ार पर नहीं है, बल्कि ये कंपनियाँ भारत को अपनी निर्माण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं जहाँ अन्य देशों के मुक़ाबले सस्ते में कारें बनाकर बिक्री के लिए विदेशों को भेजी जाती हैं.
किमीनोबू तोकूयामा बताते हैं, "हम भारत में कारें बनाकर यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और अन्य स्थानों को भेज रहे हैं."
समझ बन रही है
इससे पहले सिर्फ़ पश्चिमी देश ही मुख्य रूप से भारत के साथ कारोबार करते थे. बाक़ी एशियाई देशों ने भारत को नज़रअंदाज़ कर रखा था. इन एशियाई देशों के लिए भारत एक ऐसा देश था जिसे या तो वो समझते नहीं थे या फिर वो उसके साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहते थे.
भारत से बहुत सी कारें विदेशों को भेजी जाती हैं
अब जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से प्रगति कर रही है और कारोबार के अवसर पैदा हो रहे हैं तो भारत में अनेक एशियाई देश भी कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं, इनमें ख़ासतौर से कोरियाई और जापानी कंपनियाँ प्रमुख हैं.
अकेले चेन्नई में ही लगभग 3000 छोटी-बड़ी कोरियाई कंपनियाँ अपना कारोबार कर रही हैं.
किसी कामकाजी दिन की शाम को सियोल रेस्तराँ में ख़ासी हलचल होती है जहाँ चकाचौंध रौशनी में लोग तरह-तरह के खाने का स्वाद चख रहे होते हैं.
कंपनियों के बड़े अधिकारी तक़रीबन सभी एशियाई हैं, हालाँकि कुछ यूरोपीय भी हैं और थोड़े से भारतीय भी. ये लोग भुना हुए कोरियाई गोश्त का मज़ा लेते देखे जा सकते हैं.
एक बड़े प्राइवेट डाइनिंग कमरे में कोरियाई और भारतीय अधिकारियों का एक बड़ा दल खाने के लिए उतावला बैठा हुआ है. खाने की मेज़ तरह-तरह के व्यंजनों से भरी हुई है और मदिरा तो जैसे लबालब है.
के एच शिन चेन्नई में आठ साल से रह रहे हैं वो बाक़ी लोगों को एक ताज़ा हिंदी फिल्मी गीत का अपना रूप सुनाकर अभिभूत कर रहे हैं. उन्हें ख़ूब शाबाशी भी मिलती हैं.
के एच शिन कहते हैं, "यहाँ रहना और काम करना बहुत आसान नहीं है. यहाँ की भाषा, खावना और संस्कृति हमारे लिए बहुत भिन्न है. लेकिन हम कोरियाई लोग भी समायोजन करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. हम भी भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति, खाना और भाषा से वाकिफ़ कराना चाहते हैं, इस तरह से हम नए दोस्त बना सकते हैं. "
चेन्नई में कुछ रेस्तराओं के अलावा कुछ कोरियाई सुपरमार्केट भी हैं, एक कोरियाई चर्च है और सांस्कृतिक केंद्र भी है जहाँ कोरियाई भाषा, नृत्य और ताईक्वांडो सिखाए जाते हैं.
मुनाफ़ा कमाना
कई बड़ी कार कंपनियों ने भारत में अपना संयंत्र लगा लिया है
लेकिन ये एक तरफ़ा चलन नहीं है. भारत को हालाँकि लंबे अरसे से सूचना प्रोद्योगिकी में अग्रणी माना जाता रहा है लेकिन निर्माण उद्योग में भी भारत की ख़ासी लंबी परंपरा रही है. अब इस परंपरा का इस्तेमाल भारत अपनी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करने लगा है.
सुंदरम फ़ास्टनर्स 100 साल पुरानी कंपनी है जो वाहनों के पुर्ज़े बनाती है. ये जनरल मोटर्स, फ़ोर्ड और क्राइसलर जैसी विशालकाय कंपनियों को वाहनों के पुर्ज़े बनाकर देती है. छह साल पहले इन्होंने अपनी एक फैक्टरी चीन में भी खोली है.
कंपनी के चेयरमैन सुरेश कृष्णा कहते हैं, "चीन के बाज़ार में भी क़दम रखना हमारी रणनीति का हिस्सा है. हमारी नज़र आज से 25 साल बाद के चीन पर है. हम जानते थे कि शुरू में तो कुछ परेशानियाँ होंगी ही क्योंकि चीन के लोगों को ये देखने की आदत नहीं रही है कि वहाँ भारतीय लोग जाकर रहें और कारोबार करें."
"लेकिन चीन में फैक्टरी स्थापित करने के फ़ायदे नज़र आने लगे हैं. पिछले क़रीब एक साल में हमने मुनाफ़ा कमाना शुरू कर दिया है. ये इसलिए अहम है क्योंकि ज़्यादातर विदेशी कंपनियाँ चीन में फ़ायदा नहीं कमा पा रही हैं."
1990 के दशक से ही दुनिया के देश भारत की तरफ़ आने वाले रास्ते पर नज़रें तो जमाए हुए थे लेकिन अब ये समझ भी फैलने लगी है कि भारत का भविष्य एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ नज़र आता है.
भारत के साथ साझेदारी और कारोबार बढ़ाने वाली ये समझ अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का रास्ता तैयार करने की क्षमता रखती नज़र आने लगी हैं.